यदि आप आने वाले दिनों में अमेरिकी वीजा, पासपोर्ट नवीनीकरण या किसी अन्य कांसुलर सेवा के लिए योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास और इसके सभी वाणिज्य दूतावास (कांसुलेट) 24 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह बंद रहेंगे।
सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा?
इस तीन दिवसीय बंदी के दौरान नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के साथ-साथ मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के कांसुलेट में सभी नॉन-इमरजेंसी (गैर-आपातकालीन) सेवाएं निलंबित रहेंगी। इसका सीधा अर्थ है कि:
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वीजा इंटरव्यू: इन तारीखों पर कोई भी नया इंटरव्यू नहीं होगा।
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पासपोर्ट सेवाएं: अमेरिकी नागरिकों के लिए नियमित पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
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दस्तावेज सत्यापन: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नोटरी जैसी सेवाएं भी ठप रहेंगी।
हालांकि, दूतावास ने स्पष्ट किया है कि केवल अत्यंत आपातकालीन स्थितियों (जैसे किसी अमेरिकी नागरिक की मृत्यु या गंभीर चिकित्सा आपातकाल) में ही सीमित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दूतावास बंद करने का यह निर्णय किसी स्थानीय कारण से नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हिस्सा है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, क्रिसमस के अवसर पर संघीय सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों को 24 और 26 दिसंबर को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। चूंकि 25 दिसंबर को पहले से ही क्रिसमस की सार्वजनिक छुट्टी होती है, इसलिए इस बार अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को लगातार तीन दिनों का अवकाश मिला है।
आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
भारत में अमेरिकी वीजा की मांग हमेशा अधिक रहती है, और हाल के समय में H-1B, F-1 (छात्र वीजा), और J-1 जैसे वीजा के लिए जांच प्रक्रिया पहले से ही काफी सख्त कर दी गई है। ऐसे में तीन दिनों की यह बंदी वेटिंग पीरियड को थोड़ा और बढ़ा सकती है।
जिनका अपॉइंटमेंट इन तारीखों पर था, वे क्या करें?
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री-शेड्यूलिंग: जिन आवेदकों के अपॉइंटमेंट 24, 25 या 26 दिसंबर के लिए निर्धारित थे, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूतावास प्रशासन स्वचालित रूप से या आधिकारिक ईमेल के माध्यम से नई तारीखों की सूचना देगा।
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पोर्टल चेक करें: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पंजीकृत ईमेल और आधिकारिक वीजा पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें।
सुरक्षा और रणनीतिक महत्व
हालांकि नियमित सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े विभाग और कर्मचारी अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच गहरे कूटनीतिक संबंधों को देखते हुए, आपातकालीन संचार चैनल खुले रहेंगे।