शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन को बताया, अजित का अध्यक्ष बनना गैरकानूनी, जानिए पूरा मामला

मुंबई, 8 सितम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग को बताया कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। वे पार्टी के अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उनके साथ हैं। ऐसे हालात में अजित गुट पार्टी पर दावा कैसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अजित पवार का पार्टी का अध्यक्ष बनना और पार्टी के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए। वहीं, अजित पवार ने चुनाव आयोग को बताया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है। पार्टी का बहुमत और संख्या हमारे पास है। इसीलिए हमारे गुट के विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं हो सकती। 

दरअसल, जुलाई 2023 में अजित पवार 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार ​में ​​​​​शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद पवार ने चुनाव आयोग से उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। वहीं, अजित पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में दावा किया था कि वो एनसीपी है, जिसके अध्यक्ष अजित पवार हैं। अजित गुट ने इससे जुड़े दस्तावेज भी चुनाव आयोग को सौंप दिए थे। आयोग ने इस पर जवाब देने के लिए शरद पवार गुट को तीन हफ्तों (9 सितंबर) का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से मिली मियाद खत्म होने से पहले ही शरद पवार ने मेल के जरिए जवाब दाखिल कर दिया। इसमें उन्होंने अजित के दावों का खंडन किया है।

वहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने 5 जुलाई को शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था। अजित ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया था। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में यह फैसला हुआ था। इधर, दोनों गुटों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। अजित पवार गुट ने आयोग में NCP और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए 30 जून को ही पत्र भेजा था। वहीं, शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को आयोग से अजित समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। साथ ही  बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी के MET सेंटर में हुई बैठक में अजित पवार ने कहा- आपकी (शरद पवार की) उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में, भाजपा में 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। अब आप आशीर्वाद दीजिए। आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर कमेटी बनाई और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जब इस्तीफा वापस लेना ही था तो दिया ही क्यों था। मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। राज्य की भलाई करने के लिए राज्य प्रमुख का पद होना जरूरी है। तभी मैं महाराष्ट्र की भलाई कर पाऊंगा।