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सीएम योगी के यूपी में सोलर क्रांति, लखनऊ के ये आंकड़े करेंगे आपको हैरान

Photo Source : Google

Posted On:Tuesday, September 10, 2024


लखनऊ न्यूज डेस्क: बिजली की बढ़ती कीमतों और खपत के बीच, सौर ऊर्जा एक आकर्षक विकल्प बन गई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लॉन्च होने के बाद, रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करना आसान हो गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मांग बढ़ रही है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर प्लांट से 375 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें लखनऊ अग्रणी है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा स्रोत है, जो बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है।

राजधानी में सौर क्रांति की शुरुआत हो चुकी है! पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत बीते सात महीनों में 15,941 घरों और 88 सरकारी दफ्तरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। यूपीनेडा के माध्यम से प्लांट लगवाने पर 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करें। सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते इस कदम से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण भी संरक्षित होगा।

राजधानी की सभी सरकारी इमारतों पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। यूपीनेडा ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें निजी एजेंसियां सरकारी इमारतों पर मुफ्त में सोलर प्लांट लगाएंगी। इसके बदले में, लाभार्थी विभाग को अगले 25 साल तक 4.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना होगा। यह एक अनोखा और लाभकारी समझौता है, जिससे सरकारी विभागों को स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत, हर जिले के एक गांव को पूरी तरह सौर ऊर्जा से कवर किया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और स्थायी बनाने में भी मदद करेगी।

रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार:

- तीन किलोवॉट तक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर अधिकतम 1.08 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी।
- यदि कोई उपभोक्ता पांच किलोवॉट का प्लांट लगवाता है, तो उसे तीन किलोवॉट तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि अतिरिक्त दो किलोवॉट का पूरा खर्च खुद उठाना होगा।

यह सब्सिडी योजना लोगों को सौर ऊर्जा को अपनाने और अपने बिजली बिलों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।


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