लखनऊ न्यूज डेस्क: एक अगस्त से जिले में नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रशासन द्वारा प्रस्तावित दरों को लेकर जनता की आपत्तियों और सुझावों पर कल कलेक्ट्रेट में अहम बैठक होगी। इस बैठक में कुल 49 आपत्तियों और सुझावों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें सबसे ज्यादा मांग आवासीय क्षेत्रों में दरें घटाने की है।
कई लोगों ने शिकायत की है कि आवासीय कालोनियों में प्रस्तावित दरें कई गुना बढ़ा दी गई हैं, जिससे आमजन को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। इन आपत्तियों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी (राजस्व) राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।
प्रशासन ने कृषि, आवासीय, व्यवसायिक जमीन और अपार्टमेंट्स के सर्किल रेट में 25% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। कुछ कॉलोनियों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, वहां दरों को दो गुना से भी ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है।
सुधार प्रस्तावों पर 17 जुलाई तक सुझाव मांगे गए थे, और 18 से 27 जुलाई के बीच सभी आपत्तियों का निस्तारण कर लिया जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त से नई दरों को लागू कर दिया जाएगा, जिससे जमीन खरीद-फरोख्त पर असर पड़ना तय है।